भूमि अभिलेख विभागाच्या अनागोंदीमुळे ४ एकर जमीन 'गायब'; ३३ वर्षांच्या वनवासानंतर बिरेवाडीचे शेतकरी आमरण उपोषणाला!

​गटांगळ्या खाणारे 'एकत्रीकरण' प्रकरण; 'आता न्याय मिळेपर्यंत उठणार नाही', शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा ;

​संगमनेर (प्रतिनिधी): दि 24 जानेवारी 2026 रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार,
सरकारी कार्यालयातील लालफितीचा कारभार सामान्य माणसाचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त करू शकतो, याचे जिवंत उदाहरण संगमनेर तालुक्यात समोर आले आहे. साकूर जवळील बिरेवाडी येथील शेतकऱ्यांचे जमीन एकत्रीकरण दुरुस्तीचे प्रकरण गेल्या ३३ वर्षांपासून निकाली निघत नसल्याने, हताश झालेल्या शेतकऱ्यांनी शनिवार, २४ जानेवारीपासून संगमनेर भूमि अभिलेख कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. "३३ वर्षांत ठोस मार्ग काढता आला नाही, की काढायचा नव्हता?" असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

​----------- नेमकं प्रकरण काय आहे तर --------------
​बिरेवाडी येथील नवनाथ ढेंबरे, पंढरीनाथ ढेंबरे, योगेश ढेंबरे, सुनील ढेंबरे आणि संदीप ढेंबरे या शेतकऱ्यांची सर्वे नंबर १७६, १७७, २०८, २११ व २१२ ची एकत्रीकरणाची जमीन आहे. १९९३ साली त्यांनी या जमिनीच्या दुरुस्तीसाठी भूमि अभिलेख कार्यालयात अर्ज केला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत, म्हणजेच सलग ३३ वर्षे हे शेतकरी न्याय मिळवण्यासाठी नगर, पुणे, नाशिक आणि संगमनेर कार्यालयांचे हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी अधिकाऱ्यांनी विषय मार्गी लागेल अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन त्यांना केवळ आश्वासनेच दिली.
​४ एकर जमीन गेली कुठे? अधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई
​उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी निवेदनात अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. भूमि अभिलेख विभागाच्या चुकीच्या कामकाजामुळे त्यांची ४ एकर जमीनच गायब झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चुकीची कागदपत्रे बनवली असून, जाणूनबुजून हा विषय प्रलंबित ठेवला असल्याचा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. शासकीय नियमानुसार एखादे प्रकरण इतकी वर्षे प्रलंबित ठेवता येते का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.या जमिनीत शेतकऱ्यांची घरे, बंगले आणि शेती आहे. एकत्रीकरणाचा तिढा सुटत नसल्याने या कुटुंबांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असून आजवर त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आम्ही कोट्यावधी रुपये खर्च करून घरे उभी केली, पण कागदोपत्री अडथळ्यांमुळे आम्हाला आता आत्महत्येची वेळ आली आहे, अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. जोपर्यंत या प्रकरणावर ठोस निर्णय लागत नाही आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावर सखोल चौकशी होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार ढेंबरे कुटुंबाने व्यक्त केला आहे. या आंदोलनामुळे भूमि अभिलेख विभागात एकच खळबळ उडाली असून, आता वरिष्ठ प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.