संगमनेर, प्रती, दि. १४ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी संगमनेर परिसरातील बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. संगमनेर परिसरात बिबट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून मानवी वस्तीत वारंवार हल्ल्यांच्या घटना घडत आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिक जखमी झाले असून काहींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे अशा दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी आमदार खताळ यांनी सभागृहात केली.पुढे बोलताना आमदार खताळ म्हणाले की, तालुक्यातील कऱ्हे, डोळासणे, चिकणी, अंभोरे, धांदरफळ खुर्द आणि निमज या गावांसह नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, शहापूर, घोटी बुद्रुक आणि घोटी खुर्द या भागांमध्ये वनविभागाच्या जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. संगमनेर येथील उपविभागीय वनाधिकारी कार्यालय नगर येथे वर्ग केल्यामुळे संगमनेर व अकोले तालुक्यातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे हे कार्यालय पूर्ववत संगमनेर येथे सुरू करण्यात यावे.याचबरोबर संगमनेर येथे स्वतंत्र वनभवन उभारण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत आदिवासी व वनपरिसरातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत. संगमनेर मतदारसंघातील महसूल व वनविभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबवावी, अशी विनंतीही आमदार अमोल खताळ यांनी सरकारकडे केली.
पुढे बोलताना आमदार खताळ म्हणाले की, तालुक्यातील कऱ्हे, डोळासणे, चिकणी, अंभोरे, धांदरफळ खुर्द आणि निमज या गावांसह नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, शहापूर, घोटी बुद्रुक आणि घोटी खुर्द या भागांमध्ये वनविभागाच्या जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. संगमनेर येथील उपविभागीय वनाधिकारी कार्यालय नगर येथे वर्ग केल्यामुळे संगमनेर व अकोले तालुक्यातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे हे कार्यालय पूर्ववत संगमनेर येथे सुरू करण्यात यावे.याचबरोबर संगमनेर येथे स्वतंत्र वनभवन उभारण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत आदिवासी व वनपरिसरातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत. संगमनेर मतदारसंघातील महसूल व वनविभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबवावी, अशी विनंतीही आमदार अमोल खताळ यांनी सरकारकडे केली.
Post a Comment