खरे सव्वाशेर'चा दणका! शिर्डीच्या शासकीय विश्रामगृहातील लूटमार थांबणार;

मनमानी दरांचा 'सिझन' संपणार,शिर्डीत शासकीय विश्रामगृहातील उपहारगृह चालकाची लुटमार थांबणार; भावफलक न लावता अवाचे सव्वा दर आकारणी बातमीचा परिणाम;

​शिर्डी विशेष प्रतिनिधी (साप्ताहिक खरे सव्वाशेर): महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय विश्रामगृह परिसरात असलेल्या उपहारगृहांमध्ये शासन निर्णयानुसार दर्शनी भागात भाव फलक (Rate List) लावणे बंधनकारक असताना, शिर्डी येथील उपहारगृहधारक या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करत होते. भावफलक न लावता मनमानी पद्धतीने अवाचे सव्वा दर आकारून भाविकांची लूटमार केली जात असल्याची माहिती हाती येताच, साप्ताहिक 'खरे सव्वाशेर' वर्तमानपत्राने वेळीच तात्काळ दखल घेऊन प्रसिद्धीच्या माध्यमातून योग्य तो आवाज उठवला. आता मात्र, या बातमीच्या परिणामामुळे भाविकांची ही लूटमार एका प्रकारे थांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.           नाशिकमध्ये दरफलक, मग शिर्डीत मनमानी का?

​असाच प्रकार यापूर्वी नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृह उपहारगृह (शिवनेरी, प्रतापगड) या ठिकाणी घडला होता. या ठिकाणी देखील सर्वसामान्य जनतेची आणि गेस्ट वर्गाची पिळवणूक व लूटमार केली जात होती. याबाबतही **साप्ताहिक 'खरे सव्वाशेर'**ने संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आणि दर फलक लावण्याबाबत पाठपुरावा केला. प्रसिद्धीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित खात्याचे अधिकारी खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी तात्काळ उपहारगृहधारक यांना लेखी स्वरूपात दर फलक लावण्याबाबत नोटीस जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली. नाशिक १५०, शिर्डी १७५? 'चिरीमिरी'चा गोरखधंदा? परंतु, शिर्डी शासकीय विश्रामगृह उपहारगृहात सध्या लावण्यात आलेल्या दरांमध्ये काही प्रमाणात तफावत आढळून येत आहे. नाशिक हे जिल्ह्याचे ठिकाण असूनही या ठिकाणी साधे जेवण केवळ १५० रुपये आहे, तर शिर्डी हे तालुक्याचे ठिकाण असतानाही येथे ते १७५ रुपये करण्यात आले आहे.
​या वाढीव दरामुळे "यामध्ये अधिकारी वर्गाचा चिरीमिरी घेण्याचा आतून गोरखधंदा तर नाही ना?" असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नाशिकमध्ये अल्प दरात जेवणाची व्यवस्था असताना शिर्डीत मात्र वाढीव दर लावण्याचे नेमके कारण काय?

​      ❓ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष की मिलीभगत?

​या शासकीय विश्रामगृहांची देखभाल करणारे अधिकारी, तसेच येथे कार्यरत असणारे अभियंता (Engineer) यांना हा प्रकार त्यांच्या उघड्या डोळ्यांनी कसा दिसत नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. 'त्यांची उपहारगृहधारक यांच्यासोबत मी बघत तर नाही ना?' असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
​याकरिता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग नाशिक आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांचे दार खटखटावे लागणार आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यांचा खर्च; अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची मागणी!

साप्ताहिक 'खरे सव्वाशेर' या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती, तसेच आतापर्यंतच्या कालावधीत मुख्यमंत्री व इतर राज्यमंत्री यांचे झालेले दौरे यासाठी झालेला खर्च किती याबाबत माहिती घेण्यासाठी शासकीय दरबारी लेखी स्वरूपात पत्रव्यवहार करत आहे. त्यानंतर त्यात आढळणाऱ्या तफावतीस जबाबदार असणाऱ्या शाखा अभियंता (Section Engineer) यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कार्यवाही करण्यात यावी, यासाठी साप्ताहिक 'खरे सव्वाशेर' वर्तमानपत्र प्रसिद्धीच्या माध्यमातून योग्य तो पाठपुरावा करत राहणार आहे.
​सविस्तर माहिती जागेअभावी आमच्या पुढील अंकात वाचा.