तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याच्या विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी

आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्याला यश राज्यातील जवळपास ०३ कोटी नागरिकांना होणार फायदा ;

संगमनेर प्रति : दि 11 डिसेंबर 2025 रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण राज्यातील तुकडेबंदी कायदा करण्याबाबतच्या विधेयकास नागपूर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील तीन कोटी  लोकांच्या जमिनीचे प्रश्न मार्गी लागणार आहे
मुंबई येथील विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात संगमनेरसह राज्यातील तुकडेबंदी करण्याबाबत जनतेच्या मागणी संदर्भात आ .अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी द्वारे प्रश्न मांडून या प्रमुख मागणीकडे  राज्यशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याच्याबाबत विधेयक मांडण्यात आले होते. त्या विधेयकाला विधिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संगमनेरसह राज्यातील करोडो लोकांचे जमिनीचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. संगमनेर तालुक्यातील तसेच संपूर्ण राज्यातील कोट्यवधी शेतकरी आणि जमीन धारक अनेक वर्षे अडचणीत होते. जमीन विभागणी, नोंदणी, कर्ज प्रक्रिया, हक्क नोंदी होत नव्हत्या याबाबत आपण  विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात  प्रश्न मांडला होता. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी विधेयक मांडण्यात आले आणि त्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली त्यामुळे आता कोट्यावधी लोकांच्या जमिनीचे वाद, तुकडेबंदीतील अडचणी नोंदणी प्रक्रिया यातील गुंतागुंत दूर होईल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील असे मत संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केले आहे,